Former defence secretary Gotabaya Rajapaksa said yesterday that there was no reason for the Army or Military Intelligence to create a gang like ‘Aava’-- though Health Minister and Cabinet Spokesman Rajitha Senaratne had alleged that Mr. Rajapaksa had created the gang.
The SLFP Committee headed by Minister Nimal Siripala de Silva to review the recommendations of the COPE report in respect of the bond scam was to meet for the first time today at the official residence of Labour and Trade Union Relations Minister John Seneviratne, State Minister of Finance Lakshman Yapa Abeywardana said.
A majority of the Human Rights groups and NGOs in the country were only protecting the rights of suspects and criminals, instead of looking into the grievances of victims or witnesses, Justice Minister Wijeyadasa Rajapakshe said today.
Northern Province Chief Minister C.V.Wigneswaran has complained to the European Union (EU) human rights inspection team that the Sri Lankan army is running hundreds of schools in his province when it has no right to do so under the 13th amendment of the constitution, New Indian Express reported today.
While vowing that the government was determined to take strict legal action against those who were allegedly involved in the Bond scam, Cabinet Spokesman Health Minister Dr. Rajitha Senaratne said there was no mention whatsoever in the COPE report or in the Auditor General’s review on the issue to level the accusing finger at Prime Minister Ranil Wickremesinghe.
A drug addict who sold his kidney for Rs.500,000 and used the money to finance his heroin addiction was taken into custody by the Galle police after he was found in possession of a packet heroin weighing 100mg during a raid at Dangedara. Investigations revealed that he had gone to Colombo after selling his kidney and spent Rs.120,000 to buy heroin and returned to Galle after all his money was exhausted.
Cabinet on Tuesday (1) decided to increase the minimum age of criminal responsibility to 12 years from the current minimum age which is 8 and in case of children who were between the ages of 12 and 14 to confer discretion to the Magistrate.
Out of over 325 complaints received by the much debated probing body Police Financial Crimes Investigation Division (FCID) since its inception in early 2015, about 60 completed cases have already been referred to the Attorney General for legal action, sources said.
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